मुंबई - राज्य शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे युती सरकारने दुर्लक्ष केल्याने गुरुवार दिनांक ६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २ तास धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सुधारित पेन्शन योजनेचे नियम तातडीने प्रकाशित करुन विकल्प देण्यास मुदतवाढ द्यावी. कर्मचारी आणि शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरित भरावीत, कंत्राटी कामगारांना कायम करावे, खाजगीकरण उदारीकरण रद्द करण्यात यावे, सेवा निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करावे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालकांचे प्रलंबित प्रश्न सत्वर निकाली काढावेत , आठव्या वेतन आयोगाच्या निर्मिती साठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, कॅशलेस वैद्यकीय उपचार मिळावेत या प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ३६ जिल्ह्यातील कर्मचारी आणि शिक्षकांनी २ तास धरणे आंदोलन केले.
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. याप्रसंगी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी शासनाने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर नजीकच्या काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनास संघटनाध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख, उपाध्यक्ष सुधाकर सुर्वे,शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे , बुक्टुच्या मधु परांजपे, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे मुकुंद आंधळकर, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष नाना पुंदे, शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाचे देवीदास पंडागळे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
