नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) निष्क्रिय खात्यांमधील एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ८ हजार ५०५ कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, या रकमेत सहा वर्षांत पाच पटीने वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ही रक्कम १ हजार ६३८ कोटी रुपये होती, अशी माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत दिली असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लेखी उत्तरात लोकसभेत ही माहिती देताना म्हटले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) ईपीएफ योजनेमध्ये रकमेचा दावा केला न गेलेली खाती नाहीत. मात्र ईपीएफ योजना, १९५२ मधील परिच्छेद ७२ (६) अंतर्गत वर्गवारी करण्यात आलेली निष्क्रिय खाती आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अखेरीस अशी २१ लाख ५५ हजार ३८७ निष्क्रिय ईपीएफ खाती असून, त्यात ८ हजार ५०५ कोटी रुपये आहेत. आधीच्या वर्षात २०२२-२३ मध्ये १७ लाख ४४ हजार ५१८ निष्क्रिय खाती होती आणि त्यात ६ हजार ८०४ कोटी रुपये होते. तसेच, २०१८-१९ मध्ये ६ लाख ९१ हजार ७७४ निष्क्रिय खाती होती आणि त्यात १ हजार ६३८ कोटी रुपये होते.
निष्क्रिय खात्यांमधील रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांना परत केली जाते. यात २०२३-३४ मध्ये २ हजार ६३२ कोटी रुपयांची प्रकरणे दावे मंजूर करून निकाली काढण्यात आली. त्याआधीच्या वर्षात २०२२-२३ मध्ये २ हजार ६७३ कोटी रुपये आणि २०१८-१९ मध्ये २ हजार ८८१ कोटी रुपयांची प्रकरणे निकाली निघाली होती. निष्क्रिय खाते असलेल्या लाभार्थी सदस्याने रकमेची मागणी करणारा दावा केल्यानंतर छाननी करून त्याला रक्कम दिली जाते, असेही करंदलाजे यांनी नमूद केले.
