एखादा कामगार कर्तव्यावर असताना जखमी होऊन अपघात झाल्यास तो बरा होऊन पुन्हा कामावर येईपर्यंत त्याचे निर्धारित वेतन नियमित सुरू राहिल. ते दर महिन्याला त्याच्या कुटुंबियांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असेल, असा नियम कामगार विभागाकडून तयार केला जात आहे. येत्या आठ दिवसांत त्याबाबत घोषणा केली जाईल, अशी माहिती कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी शनिवार, दि. २९ जून रोजी दिली.
नागपूर जिल्ह्यातील धामणा (तुरागोंदी) येथील चामुंडी एक्सप्लोसिव्हज या कंपनीत झालेल्या स्फोटाप्रकरणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सभागृहातील विविध सदस्यांनी अलिकडे डोंबिवली आणि अन्य ठिकाणी झालेल्या रासायनिक कंपन्यांतील स्फोटांचा हवाला देत, जखमी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना झेलाव्या लागणाऱ्या असह्य वेदनांविषयी सभागृहाला अवगत केले. त्यावर, विधानसभा अध्यक्षांनीही यावर ठोस कार्यवाही गरजेचे असल्याचे मत मांडले.
राज्याच्या लेबर बोर्डाकडे सेसचा मोठा निधी जमा होत असतो. अशा कठीण प्रसंगात तो वापरता येईल. या निधी पैकी १०-२० टक्के निधी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी राखीव ठेवता येईल का, यादृष्टीने विचार करावा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली. त्यावर कामगारमंत्री म्हणाले, सेसचा निधी हा बांधकाम कामगारांसाठी असतो. तो इतरत्र वापरता येत नाही, अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना आहेत. पण अन्य कोणत्या मार्गांचा अवलंब करता येईल का, यावर काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनधिकृत कारख्यान्यांची विशेष तपासणी मोहिम
चामुंडी एक्सप्लोसिव्हज या कंपनीत झालेल्या स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या नातेवाईकांच्या वारसांना संबंधित कंपनी व्यवस्थापनामार्फत २५ लाख आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून १० लाख रुपये अर्थसाह्य देण्यात आले आहे. याबाबत अधिक मदत देण्याबाबतच्या मागणीवर राज्य शासन निश्चित विचार करेल. तसेच या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनधिकृत कारखान्याची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दिली.
