नाशिक : सीएट नाशिक कारखान्यातील २४० एमएसपी (मल्टी स्कील सपोर्ट कामगार) श्रेणीत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना येणाऱ्या तीन वर्षात कायम करण्याबाबतचा करार सीटू संलग्न मुंबई श्रमिक संघ व सिएट व्यवस्थापन यांच्यात नुकताच करण्यात आला, अशी माहिती युनियनचे अध्यक्ष गोकुळ घुगे यांनी कंपनीचे नाशिक प्रकल्पाचे उपाध्यक्ष श्रीनिवास पत्की यांच्या उपस्थितीत दिली असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे औद्योगिक वसाहतीमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे औद्योगिक वसाहतीमध्ये सर्वत्र कंत्राटीकरण करण्याचा सपाटा सुरू असताना सीएट व्यवस्थापन युनियनने मात्र ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
ज्येष्ठता व निष्णांतपणा विचारात घेऊन ६० एमएसपी कामगारांची पहिली बॅच १ नोव्हेंबर, २०२३ पासून कायम करण्यात येईल. ६० एमएसपी कामगारांची दुसरी बॅच दिनांक १ एप्रिल २०२४ पासून, ६० एमएसपी कामगारांची तिसरी बॅच १ एप्रिल, २०२५ व उर्वरित ६० एमएसपी कामगारांची चौथी बॅच १ एप्रिल, २०२६ मध्ये कायमस्वरूपी करण्यात येईल. कायम होईपर्यंत एमएसपी कामगारांना मिळणाऱ्या पगारात ३ हजार रुपये प्रतिमहिना वाढदेखील करण्यात आली आहे. तसेच एमएसपी कामगारांना वाढ झालेल्या पगाराच्या २५ टक्के रक्कम अरियर्स म्हणून देण्यात येणार आहे.
या करारावर कामगारांतर्फे मुंबई श्रमिक संघ युनियनचे अध्यक्ष डॉ. विवेक मॉन्टेरो, युनियनचे जनरल सेक्रेटरी हेमकांत सामंत, सीएट नाशिक युनिटचे अध्यक्ष गोकुळ घुगे, जनरल सेक्रेटरी कैलास धात्रक, उपाध्यक्ष अशोक देसाई व मनोज शे‌ट्टी, खजिनदार संपत लोणकर, सहसचिव अध्याशंकर यादव, वाल्मीक भडांगे, बिजू जॉन, विजयसिंग सूर्यवंशी व सीएट व्यवस्थापनातर्फे उपाध्यक्ष (ऑपरेशन्स) श्रीनिवास पत्की, जनरल मॅनेजर (एचआर), रोहित साठे, जनरल मॅनेजर (प्रॉडक्शन), विनय जोशी, जनरल मॅनेजर (इंजिनिअरिंग), नॉरबर्ट डिसिल्व्हा, जनरल मॅनेजर (प्लांट एचआर), असीम जोशी, वरिष्ठ व्यवस्थापक (इआर), चंद्रकांत वारुंगसे व वरिष्ठ व्यवस्थापक (प्लांट लेखा विभाग) नितीन गोयल यांनी सह्या केल्या. करारावर सह्या झाल्यानंतर कामगारांची द्वारसभा घेण्यात आली व कामगारांनी आनंद जल्लोषात साजरा केला.
"सीएट कंपनीने नेहमीच कामगारांचे हित जपले आहे. भविष्यातील भावी पिढीला सक्षम बनवण्यासाठी व्यवस्थापन व युनियन यांच्यामार्फत घेतलेल्या या निर्णयामुळे औद्योगिक वसाहतीमधील कामगार वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण करण्यास एक पाऊल पुढे टाकले आहे" - शर्वरी पोटे, सहाय्यक कामगार आयुक्त
