औरंगाबाद : विविध शासकीय कार्यालयात कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण होत असल्याच्या विरोधात दाखल जनहित याचिकेत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही.घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी शासनाला दिले आहेत. पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी अपेक्षित आहे.
शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये आणि महामंडळांमध्ये सर्रास कंत्राटी पध्दतीने कामगार कामावर घेतले जात आहेत. या कामगारांबाबत कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, ईएसआयसी, पीएफ लागू न करणे वगैरे पध्दतीने शोषण केले जात असल्याचा आरोप खासदार इम्तीयाज जलील यांनी केला होता. तसेच अ‍ॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. त्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने शासनाला ४ ऑगस्ट पर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत असे वृत्त सरकारनामा वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
यापुर्वी खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगर येथील महापालिका तसेच इतर विभागांना नोटीस बजावली होती. कंत्राटदार व आउटर्सोसिंग एजन्सीच्या मार्फत बहुतांश शासकीय कार्यालये, मनपा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, घाटी रूग्णालय, जिल्हा परिषद व इतर ठिकाणी विविध कामांसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जात आहे. विविध कामगार कायद्यानुसार संबंधित कंत्राटदार व आउटर्सोसिंग एजन्सी यांनी कामगारांना विविध आर्थिक लाभ देणे, त्यांचे पगार वेळेत देणे तसेच, ईएसआयसी, पीएफचा भरणा करणे अभिप्रेत आहे.
मात्र सर्रास नियमांचे उल्लंघन करुन कामगारांचे आर्थिक शोषण केले जात असल्याचा आक्षेप या याचिकेतून घेण्यात आला आहे. या प्रकरणी केंद्रीय यंत्रणांनी पत्रही दिले की महापालिका तसेच, इतर काही संस्था क्रॉनिक डिफॉर्ल्टस आहेत. पंरतु, त्यांनी कंत्राटदारांवर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. विभागीय आयुक्त कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयाने कामगार उपायुक्तांना योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेशीत केले होते.
प्रादेशीक पीएफ आयुक्तलयातर्फे संबंधित शासकीय कार्यालय, सिडको, बीएसएनएल, पीडब्ल्युडी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, घाटी रूग्णालय, विद्यापीठ, एमएसईडीसीएल, जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग यांच्याशी पीएफ, इन्शुरन्स फंड आणि पेंशन संबंधात पाठपुरावा केला जात असल्याचे पत्र दिले आहे. या प्रकरणी राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. डी. आर काळे, मनपातर्फे अ‍ॅड. संभाजी एस. टोपे, केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. अजय तल्हार, विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. एस. एस. ठोंबरे, सिडकोतर्फे अ‍ॅड. सचिन एस. देशमुख, एमएसईडीसीएलतर्फे अ‍ॅड. ए. एस. बजाज व जिल्हा परिषदेतर्फे अ‍ॅड. यु. बी. बोंदर यांनी काम पाहिले.
