किमान मजुरी आणि राष्ट्रीय किमान वेतन यासाठी केंद्र शासनाने तज्ञ समिती 2021 मध्ये गठित केली. ही समिती किमान वेतन आणि राष्ट्रीय किमान वेतन टप्पे यावर सरकारला तांत्रिक इनपुट देईल.
याशिवाय तज्ञ गट मजुरी निश्चित करण्यासाठीच्या इतर बाबींसोबतच वैज्ञानिक निकष आणि कार्यपद्धती विकसित करेल.
किमान वेतन कायदा, 1948 चे कलम 3(1) (b) नुसार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रातील अनुसूचित रोजगारांमध्ये निश्चित केलेल्या वेतनाच्या किमान दरांचे पाच वर्षांपेक्षा कमी अंतराने पुनरावलोकन करणे आणि आवश्यक असल्यास, किमान दरात सुधारणा करणे अनिवार्य आहे..
अलीकडेच, संसदेने मंजूर केलेल्या आणि 08.08.20219 रोजी अधिसूचित केलेल्या वेतन अधिनियम, 2019 मध्ये किमान वेतन कायदा, 1948 च्या तरतुदी तर्कसुसंगतरित्या एकत्रित केल्या आहेत. या संहितेचे कलम 8(4) निर्देश देते की सरकारने पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधी मर्यादेत किमान वेतनाच्या दरांचे पुनरावलोकन करुन आवश्यक असल्यास त्यात सुधारणा करावी.
मुख्य कामगार आयुक्ताचे संकेतस्थळ तसेच कामाच्या ठिकाणी कंत्राटदाराने मजुरीचे दर प्रदर्शित करणे आणि मुख्य सेवादात्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर पगारदर प्रदर्शित करणे या माध्यमातून सरकार आस्थापनांकडून किमान वेतनाच्या अटीचे पालन होण्याबाबत खबरदारी घेते .
याशिवाय, CLC (C) अंतर्गत येणाऱ्या organization of Central Industrial Relations Machinery (CIRM) या संस्थेद्वारे किमान वेतन कायदा, 1948 अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये नियमित तपासणी केली जाते. एखाद्या संस्थेविरुद्ध आलेल्या तक्रारीकडे विशेष लक्ष दिले जाते आणि कामगारांना ठराविक रकमेपेक्षा कमी वेतन दिले जात असल्यास भरपाईदावा करून त्यानंतर भरपाईचे रक्कम ठरवण्यासाठी अधिकारी नियुक्त केला जातो. याच कायद्याच्या कलम 202 नुसार अशा प्रकारचा दावा पगारदार किंवा त्याच्या वतीने वकील किंवा नोंदणीकृत कामगार संघटनेचा अधिकृत पदाधिकारी करू शकतो.
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
