सातपूर (जि. नाशिक) : नाशिक औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश जैसे थे ठेवत बॉश कंपनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली असल्याच्या आदेशाची प्रत ट्रेनी कामगारांच्या हाती बुधवारी (दि. २५ जानेवारी २०२३) पडली. २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी कंपनीने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर ७११ कामगारांना कामावर येण्यास व आवारात प्रवेश बंद केला होता. ४८५ कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती, ज्यात कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला होता, त्याला कंपनीने उच्चन्यायालयात आव्हान दिले होते.
औद्योगिक वसाहतीतील बाॅश कंपनीच्या ट्रेनी कामगारांना संपूर्ण महिन्यांचा पगार, अन्यथा त्या कामगारांना काम द्यावे, असा आदेश फेब्रुवारी २०२२ मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने दिला होता.मात्र, कंपनीने या आदेशाला उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली होती.
याबाबत उच्च न्यायालयाने १ जुलै २०२२ रोजी आदेश देत औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश जैसे थे ठेवत कंपनीची याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयात ॲड. टी. के. प्रभाकर यांनी कामगारांची बाजू प्रभावीपणे मांडल्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कामगारांच्या हिताचा दृष्टीने दिला आहे,
