कंपनीने "संरक्षित कामगार" म्हणून मान्यता दिली नाही, तरी काळजी करू नका

औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ मध्ये कामगार व कामगार प्रतिनिधी यांना "संरक्षित" करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार ज्या संघटनांनी दि.३० सप्टेंबर २०२२ पूर्वी आपल्या कंपनी व्यवस्थापनास संरक्षित कामगार मान्यतेबाबत पत्र दिले असेल आणि त्या पत्राबाबत लेखी स्वरूपात व्यवस्थापनाचे उत्तर आले नसेल किंवा नाकारले असेल तर पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा समेट अधिकारी यांच्याकडे समेटसाठी अर्ज करावा त्यामुळे देखील "संरक्षित कामगार" म्हणून मान्यता मिळु शकते.

    औद्योगकि विवाद अधिनियम, १९४७ च्या कलम ३३ (४) व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस् (महाराष्ट्र) रूल्स, १९५७ च्या नियम क्रमांक ६६ (१) अन्वये कामगार व कामगार प्रतिनिधी यांची नावे संरक्षित कामगार म्हणून कंपनीच्या व्यवस्थापनास कळवल्यानंतर, नियम ६६ (२) नुसार १५ दिवसात व्यवस्थापनाने मान्यता देणे आवश्यक असते तसे न केल्यास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस् (महाराष्ट्र) रूल्स, १९५७ च्या नियम क्रमांक ६६ (४) प्रमाणे सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा समेट अधिकारी हे अधिकाराचा वापर करून  "संरक्षित कामगार" म्हणून मान्यता देऊ शकतात.

    संरक्षित कामगार म्हणून कंपनी व्यवस्थापनास पत्र दिल्यानंतर १५ दिवसात मान्यता न मिळाल्यास सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा समेट अधिकारी यांच्याकडे समेटसाठी अर्ज केल्यास "संरक्षित कामगार" म्हणून मान्यता मिळू शकते -  श्री.मारुती जगदाळे, मुख्य सल्लागार - श्रमिक एकता महासंघ