बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी दिनांक २१ रोजी आझाद मैदानावर मोर्चा आणि जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी बोलताना संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी राज्य सरकारने नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन तातडीने सर्व शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी अशी आग्रही मागणी केली. जर शासनाने येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेतला नाही तर मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीत मुंबईतील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक धडा शिकवतील. तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा राज्यातील २० लक्ष सरकारी - निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय हाच कित्ता गिरवतील असा इशारा अविनाश दौंड यांनी दिला.
या सभेला मंत्रालय, वस्तू व सेवा कर, शासकीय मुद्रणालय, सर्व शासकीय रुग्णालये, उद्योग संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस रुग्णालय, शिधावाटप, मोटार वाहन, शवविच्छेदन केंद्र, तंत्रशिक्षण संचालनालय, वित्तीय सल्लागार आदी ४२ खाते संघटनांचे हजारो कर्मचारी उपस्थित होते. संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी सरकारने या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर तातडीने चर्चा करावी अन्यथा नजीकच्या काळात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे जाहीर केले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस आणि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी पेन्शन प्रश्नी संघटना आग्रही आहे.अलिकडेच राजस्थान छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यातील सरकारांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मागील ५ वर्षात जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी एकदा तीन दिवसीय आणि एकदा दोन दिवसीय राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. आज सर्व जिल्ह्यात बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले असून त्यास उत्स्फूर्त उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. आता जर या प्रश्नाची तड लागली नाही तर नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील लक्षावधी सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक बेमुदत संपावर जातील असा इशारा दिला.
शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, मुंबई आणि उपनगर शिक्षक संघटनेचे नाना पुंदे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे भिकू साळुंखे यांनीही या सभेत मार्गदर्शन केले.
