पुणे : केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याच्या नवीन धोरणामुळे कामगारांचे संरक्षण धोक्यात आले आहे. येत्या जानेवारी महिन्यात हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला तर कोणत्याही कामगार किंवा नोकरदाराला कायमस्वरूपीची नोकरी मिळणार नाही.शिवाय अनेक कामगारांच्या नोकऱ्या जातील. हा नियम केवळ या कामागारांपूरता मर्यादीत नसून पुढे याचे परिणाम इतर खाजगी व सरकारी क्षेत्रावर देखील होणार आहेत. परिणामी कामगारांचे मूलभूत हक्क देखील हिरावून घेतले जातील. म्हणून राज्यशासन व विरोधी पक्षाने या कायद्याची परिणामकरकता लक्षात घेवून हा कामगार कायदा राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंतभाऊ भोसले यांनी केली आहे. तसेच कोरोना काळात नोकरी वरुन काढण्यात आलेल्या कामगारांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा कामावर घेतले जात नाही तो पर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार ही भोसले यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याच्या नवीन धोरणा विरोधात तसेच कोरोना काळात नोकरी वरून काढलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर परत घ्यावे यासाठी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले हे गेल्या दहा दिवसांपासून कामगार आयुक्त कार्यालय पुणे येथे प्राणांतिक उपोषणाला बसले आहे. त्यांच्या या कामगार लढ्याला राज्यभरातील अनेक कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव व राज्य कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी या उपोषणाची दखल घेतली. मात्र, कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आज (दि.20 ऑगस्ट) अकराव्या दिवशीही उपोषण सुरूच आहे.
