राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समन्वय समितीने महत्वाच्या मागण्यांसाठी दिनांक २३ आणि २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसीय राज्यव्यापी संप पुकारला होता. संपाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्र्यांनी संघटने समवेत दिनांक २२ फेब्रुवारी रोजी बैठक घेऊन एकुण ३० मागण्यांवर विस्तृत चर्चा केली. या सकारात्मक चर्चेनंतर सदर संप दिनांक २३ रोजी दोन महिने स्थगित करण्यात आला आहे.
संपाच्या दणक्याने राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढ आणि थकबाकी देण्याबाबत शासन निर्णय पारित केला आहे. याबरोबरच सहाव्या वेतनआयोगा पासून नाकारलेली वाहतूक भत्ता वाढ सुद्धा मंजूर केली आहे. अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे. असे असले तरी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांची प्रमुख मागणी ही सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची आहे. याबाबत संघटनेने उपमुख्यमंत्र्यां सोबत झालेल्या बैठकीत आग्रही भूमिका मांडली होती.त्यावर फेरविचार करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र या बैठकीचे विपर्यस्त आणि दिशाभुल करणारे इतिवृत्त सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्याने राज्यातील लक्षावधी कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. याबाबत इतिवृत्त सुधारणेसाठी दिनांक ३१ रोजी संघटनेने निवेदन दिले असल्याचे दौंड यांनी सांगितले आहे.
आर्थिक मागण्यांची पुर्तता काही अंशी होत असली तरी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थतेची भावना आहे. राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाब येथील राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता महाविकास आघाडी सरकारने सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा संघटनेने सरचिटणीस अविनाश दौंड आणि अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिला आहे.
