पुणे - केंद्र सरकारने प्रचलित कामगार कायदे रद्द करुन चार नव्या कामगार कायद्यांना मंजूरी दिली आहे. देशभर कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरु असताना संसदेमध्ये कोणतीही चर्चा न करता कोट्यावधी जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करुन भाजपाने हे कायदे मंजूर केले. या नविन कामगार कायद्यांना देशभरातील सर्व कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. हे कायदे रद्द व्हावेत तसेच कामगारांच्या इतर मागण्यांसाठी पुण्यात कौन्सिल हॉलच्या बाहेर पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्टा, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीनं निदर्शने करण्यात आली असे वृत्त TV9 मराठी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
या निदर्शनात जिल्ह्यातील विविध कामगार संघटनाचे कामगार यामध्ये मोठया संख्येने सहभागी झाले होते. केंद्र सरकारने केलेल्या औद्योगिक संबंध कायदा ; सुरक्षा, आरोग्य, अपघात, कार्यस्थळ, परिस्थितीबाबतचा कायदा, वेतन विषय कायदा , सामाजिक सुरक्षा कायदा या काळ्या कायद्यांमुळे सर्व क्षेत्रातील कामगार देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे खासगी क्षेत्राप्रमाणेच सरकारी बँका, विमा, संरक्षण, बीएसएनएल, रेल्वे, अन्य महामंडळे, शासकीय संस्था, प्रशासकीय खाती यांची मालमत्ता कच-याच्या भावाने उद्योगपतींच्या घशात घालण्याची नवी योजना केंद्र सरकारने तयार केली आहे. ही क्षेत्रे खासगी उद्योगपतींच्या दावणीला बांधून देशाचे हितसंबंधच धोक्यात आणले आहेत. या कायद्यांमुळे औद्योगिकीकरणाचा वेग अतिशय कमी होणार असून देशात प्रचंड वेगाने बेरोजगारी वाढणार आहे. यासाठी प्रचलित सर्व कामगार कायद्यांची विनाअट व विनाअपवाद तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, अश्या मागण्या कामगारांनी केल्यात.
