नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १७ लक्ष सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी नुकताच दिनांक २३ आणि २४ फेब्रुवारी असा दोन दिवसीय राज्यव्यापी संप पुकारला होता. या पाश्र्वभूमीवर मा उपमुख्यमंत्र्यांसोबत दिनांक २२ फेब्रुवारी रोजी सकारात्मक चर्चा झाल्याने संघटनेने संप दोन महिन्यांसाठी स्थगित केला.
आता राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. जुनी पेन्शन मिळण्याचा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित झाला आहे. राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांनी तेथील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.या पार्श्वभूमीवर याच अधिवेशनात सर्व सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने घ्यावा अशी आग्रहाची मागणी अविनाश दौंड, सरचिटणीस बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांनी केली आहे.
जर या अधिवेशनात निर्णय झाला नाही तर त्वरित दिनांक २८ आणि २९ मार्च रोजी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही संघटना अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख आणि अविनाश दौंड यांनी दिला आहे.
