उस्मानाबाद : आठवड्यातील काही ठराविक दिवस चलते - फिरते (सिटींग) औद्योगिक व कामगार न्यायालयीन कामकाज उस्मानाबाद येथे चालविण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागेची उपलब्धता करण्याचे निर्देश ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत, अशी माहिती आमदार कैलास घाडगे - पाटील यांनी दिली आहे असे वृत्त TimesNowNews मराठी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्याकरिता औद्योगिक व कामगार न्यायालय अस्तित्वात नसल्याने जिल्ह्यातील प्रकरणे लातूर येथे चालविली जातात. त्यामुळे पक्षकार, वकील, नागरिकांना गैरसोयींना तोंड द्यावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन उस्मानाबाद येथे औद्योगिक व कामगार न्यायालय स्थापन करावे, यासाठी आमदार कैलास घाडगे- पाटील यांच्याकडून पाठपुरावा सुरू असल्याचं देखील पाटील म्हणाले.
उस्मानाबाद जिल्ह्याकरिता हे न्यायालय अस्तित्वात नसल्याने जिल्ह्यातील प्रकरणे लातूर येथे चालविली जातात. सध्यस्थितीत लातूर येथील औद्योगिक न्यायालयात ८७३ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी उस्मानाबाद येथील २५१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच कामगार न्यायालयात १३२१ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ६८३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन उस्मानाबाद जिल्ह्याकरिता नवीन न्यायालयाची स्थापना करावी, अशी विनंती नागरिक, पक्षकार, वकील, वकील संघटना यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी औद्योगिक व कामगार न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी आमदार कैलास घाडगे - पाटील यांनी मंत्रीमहोदयांकडे केली होती. त्याबाबत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मंत्रालयातील दालनात (दि.२९) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
उस्मानाबाद येथे नवीन न्यायालय स्थापनेकरिता औद्योगिकसाठी १३ व कामगारसाठी ११ पदांच्या निर्माणाची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी पदमान्यतेसाठी उच्चाधिकार समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे तसेच नवीन न्यायालयाची निर्मिती होईपर्यंत सध्या पक्षकारांना, वकिलांना कामगार व औद्योगिक न्यायालयासाठी लातूरला जावे लागते, ते गैरसोयीचे असल्यामुळे आठवड्यातील काही ठराविक दिवस चल- फिरते (सिटींग) न्यायालयीन कामकाज उस्मानाबाद येथे चालविण्याची विनंती आमदार घाडगे- पाटील यांनी केली असता, जागेची जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्धता करण्याचे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले आहेत. या बैठकीवेळी सहसचिव शशांक साठे, अवर सचिव सगुणा काळे - ठेंगील, कक्ष अधिकारी शरयू मोरे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
