महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आज (२ जुलै) कोल्हापूरमध्ये सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयात महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीरंगम् व पुणे विभागाचे उपायुक्त श्री शैलेंद्र पोळ यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली. त्यावेळेस कोल्हापूरचे सहाय्यक कामगार आयुक्त उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाच्या वतीने खालीलप्रमाणे निवेदन देण्यात आले या निवेदना संदर्भात चर्चा करीत असताना महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीरंगम् यांनी आश्वासन दिले की, १२ जुलै २०२१ पूर्वी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ अधिकारी यांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात येईल. तसेच पुणे विभागातील बांधकाम कामगारांचे जे प्रश्‍न आहेत त्या बाबतीमध्ये सोमवार दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजी पुणे कामगार उपायुक्त कार्यालयामध्ये पुण्यात बैठक होईल.
निवेदन मधील मुद्दे खालील प्रमाणे :
- १) दि. १९ एप्रिल २०१९ रोजी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात असा ठराव करण्यात आलेला आहे की, बांधकाम कामगारच्या मुलीच्या लग्नासाठी ५० हजार रुपये देण्यात येतील. या ठरावास दोन वर्षे झाली तरी महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे मागील दोन वर्षापासून नोंदीत बांधकाम कामगार यांच्या मुलींच्या लग्नाला आर्थिक सहाय्य मिळालेले नाही. आश्चर्य म्हणजे या कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष सुद्धा कामगार मंत्रीच आहेत.
- २) मागील वर्षी नोंदीत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी ५०००/- टाळेबंदी मध्येआर्थिक सहाय्य देण्यात आले. परंतु या वर्षी मात्र फक्त पंधराशे रुपयेच देण्यात आलेले आहेत. अनेक वेळा कामगार संघटनांनी मागणी करून सुद्धा लॉक डाऊन काळातील उर्वरित रक्कम अजूनही दिली नाही. प्रत्यक्षात या मंडळाकडे अकरा हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम कामगारांची शिल्लक आहे.
- ३) २३ जुलै २०२० पासून कल्याणकरी मंडळ मार्फत बांधकाम कामगारांचे सर्व काम उदा. कामगाराची नवीन नोंदणी करणे, नूतनीकरण करणे व लाभ देणे हे ऑनलाईन सुरू करण्यात आलेले आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र हे ऑनलाइन काम पूर्णपणे फेल गेलेले आहे. आजही महाराष्ट्रामध्ये या कल्याणकारी मंडळाकडे दहा लाख कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. त्याचे मुख्य कारण कार्यरत न झालेली ही ऑनलाइन पद्धत आहे. म्हणूनच कामगार संघटनेने मागणी केलेली आहे की ऑफलाईन पद्धत सुद्धा सुरू ठेवण्यात यावी.
- ४) सध्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक नोंदीत मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या वारसांना एक वर्ष होऊन गेल्यानंतरही अंत्यविधी ची रक्कम मिळाली नाही. तसेच विधवा महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळालेले नाही. याबाबत अनेक वेळा मागणी करून याबाबत काहीही कारवाई झालेली नाही.
- ५) कल्याणकारी मंडळांमध्ये असा ठराव मंजूर करण्यात आलेला आहे त्यात शासनाने मंजुरी दिली आहे की, नोंदीत कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याला २ लाख रुपये आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल परंतु हे मंडळ व महाराष्ट्र शासन या नोंदीत कामगारांचे वय १८ ते ५० पर्यंत आहे त्या हजारो कामगारांना त्यांनी त्या नोंदीत कामगारांचा मृत्यू झाल्यावरही त्यांच्या दोन लाखाची ची रक्कम सुद्धा दिली नाही.
वरील सर्व महत्त्वाच्या मुद्दा संदर्भात श्रीरंगम यांनी याबाबतीत सांगितले की बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत नुकतेच निर्णय केलेले आहेत. अधिक माहितीसाठी ऑनलाईन मीटिंगमध्ये माहिती देण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने कॉ.शंकर पुजारी, कॉ.आनंद गुरव, गुणवंत नागटीळे, राजेंद्र निकम, मदन मुरगुडे, गणेश तडाखे, शीतल मगदूम व प्रकाश कुंभार इत्यादी उपस्थित होते.
