कामगारा ला भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानलं जात कारण तो स्वतः श्रम करून औद्योगिक क्षेत्र भरभराटीस आणण्याचं काम करत असतो. कामगार ला कायद्यानं एक दुर्बल घटक म्हणूंन संबोधित करून त्याला कायद्याचे संरक्षण मिळावे या उद्धेश्याने वेगवेगळे कायदे करून त्याला व त्याच्या परिवारास विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे हाच त्या पाठीमागचा मुख्य हेतू आहे.
हा उद्देश नजरे समोर ठेऊन 'कामगार नामा' मध्ये या पुढे आपण कामगार बंधू, भगिनींच्या मागणी नुसार "कामगार न्याय जगत" हे नवे सदर सुरु करत आहोत त्या माध्यमातून कामगार बंधू-भगिनींना कामगार न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय सोप्या स्वरूपात माहिती करून देणार आहोत.
The Payment of Gratuity Act, 1972 उपदान देण्याचा कायदा, १९७२
आज आपण Payment of Gratuity Act 1972 च्या कलम ४ नुसार आपली सेवा निवृत्ती नंतर मिळणारी रक्कम एका सहकारी कारखान्यातून हंगामी कायम कामगाराने कशा पद्धतीने मिळवली ते जाणून घेऊयात.
अर्जदार हे जाबदेणार साखर कारखान्यात २००७ ते २०१६ दरम्यान हंगामी कायम कामगार मजूर म्हणून कार्यरत होते. व ते २९ /०२/ २०१६ रोजी सेवा निवृत्त झाले. अर्जदार हे कारखान्यात ८ वर्ष कामगार म्हणून काम करत होते.
अर्जदार कामगाराने आपण कारखान्यात केलेल्या सेवे बद्दल आपल्या हक्काचे सेवा निवृत्ती वेतन द.सा.द.शे. १०% व्याजा सहित व इतर न्याय मिळणे बाबत सदर चा अर्ज दाखल केला.
कामगाराने कारखान्या विरोधात केलेल्या अर्जाला मा.कामगार न्यायालयाने संबंधित जाबदेणार कारखान्याला समन्स काढून सदर अर्जाला आपले म्हणणे देण्याची संधी दिली होती. परंतु कारखान्याने अर्जा बाबत अनास्था दाखवत कारखान्याच्या वतीने कोणीही हजर राहिले नाही त्या मुळे मा.न्यायालयाने सदर अर्ज एकतर्फी चालवण्याचा आदेश पारित केला.
सदर अर्ज अर्जदाराने दाखल करते वेळी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले त्या सोबत त्यांनी अनुक्रमे
- १) कारखान्याने अर्जदारास सेवा निवृत्त झाले बाबत चे पत्र
- २) निवृत्त झालेल्या महिन्यातील वेतन स्लिप इत्यादी महत्वपूर्ण कागदपत्रे दाखल केली.
सदर जाबदेणार कारखान्याने अर्जास म्हणणे देण्यासाठी ना हजर झाले नाही आपला बाजूने काही पुरावे सादर करून अर्जा बाबत अनास्था दाखवल्याने प्रस्तुतुत चे प्रकरण ज्यास्त काळ न लांबवता अर्जदार यांनी सेवा निवृत्ती वेतनाची कायदेशीर मागणी योग्य व बरोबर आहे असा आदेश पारित केला.
शेवटचा पगार × ०७ × नोकरीचा कालावधी ÷ २६
सदर सेवा निवृत्ती वेतन मिळणे बाबत अर्ज मा. कोर्टाने मंजूर करून खालील आदेश दिला
१) अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
२) जाबदेणार कारखान्याने अर्जदार यांना आदेश झाले पासून दोन महिन्यात अर्जदार यांना ठरले प्रमाणे रक्कम रु.३७,४४४/- सेवा निवृत्ती वेतन देण्यात यावे.
३) जाबदेणार यांनी सदर रक्कम प्रत्यक्षात वसुली पर्यत केंद्र शासनाच्या सध्य परिपत्रका नुसार व्याजाचा जो दर लागू असेल त्या दराने व्याज द्यावे.
४) जाबदेणार यांनी अर्जाचा खर्च म्हणून अर्जदारास रक्कम १०००/- रु द्यावेत.
उपरोक्त उदाहरण दाखल अर्जातील अर्जदार यांनी न्यायालयीन प्रकिया पूर्ण करून स्वतःला न्याय मिळवून घेतला त्या नुसार प्रत्येक कामगार- बंधू भगिनींनी आपले सेवा निवृत्ती वेतन मिळवण्यासाठी आपल्या कडे
- १) सेवा निवृत्त झाले बाबत चे पत्र
- २) निवृत्त होत असतानाच्या शेवटच्या महिण्यातिल वेतन स्लिप आपण काम करत असलेल्या ठिकाण हुन मिळवणे हे निवृत्ती वेतनाची मागणी करत असताना आपल्या मागणीला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त करून देतात. आणि आपल्याला न्याय मिळवण्याची हमी अधिक बळकट करतात.
(संदर्भ - P.G.A.NO:- 1800002/2020)
अ‍ॅड.संजय दत्तात्रय नाळे
केंद्र प्रमुख,
कामगार हक्क - अधिकार प्राप्ती केंद्र बारामती विभाग
(9689450764)
