कोरोनामुळे मागील मार्च २०२० पासून आज अखेर पर्यंत शासनाने वेळोवेळी उपाययोजना करताना विविध निर्बंध टाकल्या मुळे कामगार संघटनांचे कामकाज या संपूर्ण काळामध्ये करतेवेळी बऱ्याच तांत्रिक अडचणी येत आहेत त्याबाबत कामगार आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य यांनी याचा विचार करावा अशी मागणी श्रमिक एकता महासंघ यांच्या वतीने करण्यात आली व त्याबाबत पत्र व्यवहार करण्यात आला.
या पत्रव्यवहार मधील मजकूर व मुद्दे पुढीलप्रमाणे -
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्च २०२० रोजी पासून साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अंतर्गत तरतुदीनुसार शासन पातळीवरती विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात जमावबंदी तसेच संचारबंदी आदेश मार्च २०२० पासून आज रोजीपर्यंत जारी आहेत. त्याचा परिणाम संघटनांच्या कामकाजावर झाला असून त्यातून तांत्रिक अडचणी येत आहेत.
दी ट्रेड युनियन्स ॲक्ट १९२६ च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक ट्रेड युनियन ने दरवर्षी ३० एप्रिल पर्यंत जमा खर्च आणि देनी व मिळकत यांच्या हिशोबाचे विवरणपत्र युनियन रजिस्ट्रारकडे सादर करण्याचे बंधन आहे. युनियनच्या घटनेनुसार युनियनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मार्च पर्यंत घेतली जाते. सदर सभेत जमाखर्चास मंजुरी मिळाल्यानंतर वार्षिक विवरणपत्र रजिस्ट्रारकडे सादर केले जाते. मार्च २०२० व २०२१ या कालावधीत जमाबंदी व संचारबंदीच्या आदेशामुळे युनियनला वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास परवानगी नाकारण्यात येत असल्याने सभेचे आयोजन होऊ शकले नाही व त्यामुळे वार्षिक विवरणपत्र सादर करता आले नाही. वार्षिक विवरणपत्र सादर न केल्याने युनियनला रजिस्टारकडून त्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस येऊ लागल्या असून कारवाई करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
बहुतेक सर्वच युनियनच्या घटनेतील तरतुदीनुसार कार्यकारिणीची निवडणूक ही सर्वसाधारण सभेत घेण्याची अट/नियम आहे. अनेक युनियनच्या कार्यकारिणीचा कार्यकाल कोरोनाच्यकाळात संपुष्टात आला आहे. द ट्रेड युनियन्स ॲक्ट १९२६ ६(hh) नुसार कार्यकारणीचा कार्यकाल हा तीन वर्षाचा आहे परंतु शासनाच्या संचारबंदी व जमावबंदी आदेशामुळे सर्वसाधारण सगळेच स्थानिक प्रशासन परवानगी नाकारत असल्याने सभा घेऊ शकत नाही व कार्यकारणीचा कार्यकाल संपुष्टात आला असताना निवडणूक सुद्धा घेता येत नाही. त्यातून निवडणूक बाबत सभासद, कामगार प्रतिनिधींना विचारणा करू लागले असून व्यवस्थापनापुढे सुद्धा या तांत्रिक बाबींमुळे धोरणात्मक निर्णय घेणे अवघड झाले आहे त्यातून संघटना व कामगार यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोरोणाच्या काळात राज्यात ग्रामपंचायत तसेच रिक्त जागी आमदार खासदारकीच्या निवडणूका घेतल्या जात आहेत त्याच न्यायाने युनियनच्या घटनेतील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण सभेत निवडणूक घेण्याबाबत विचार व्हावा.
वरील निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे वार्षिक विवरणपत्र सादर करू न शकलेल्या युनियन विरुद्ध कारवाई न करण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात याव्यात तसेच युनियनच्या सर्वसाधारण सभेस परवानगी न दिल्यास सध्या अस्तित्वात असलेल्या परंतु कार्यकाल संपुष्टात आलेल्या युनियनच्या कार्यकारिणीची मुदत वाढ देण्यात यावी. ती मुदत कोरोनाची परीस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत ठेवण्यात यावी. वरीलपैकी कोणताही एक पर्यायाचा विचार करून संघटने पुढे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचण सोडविण्याच्या करिता आपण योग्य तो निर्णय घ्यावा ही विनंती.
अशा प्रकारे कोरोनाविषाणू (covid-19) या संसर्गजन्य साथीच्या रोगांमुळे कामगार संघटनापुढे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी व मागणी बाबत श्रमिक एकता महासंघ द्वारे कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे पत्र व्यवहार केला असून याच्या प्रती उपनिबंधक श्रमिक संघ पुणे, अप्पर कामगार आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, पुणे, सचिव उद्योग उर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय यांना देण्यात आल्या आहेत अशी माहिती श्रमिक एकता महासंघ यांच्या वतीने देण्यात आली.
