राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राजीनामा दिल्याने गृह विभागाचा कार्यभार दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे देण्यात आला त्याचवेळी कामगार मंत्री पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हसन मुश्रीफ यांच्या कडे देण्यात आला.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये राज्याला कायमस्वरूपी कामगार मंत्री असणे गरजेचे असून याकरिता कामगार क्षेत्रातील व्यक्ती कामगार मंत्री होणे आवश्यक असून कामगार क्षेत्रातील असलेले ज्ञान व अभ्यास यामुळे कामगारांना न्याय मिळू शकेल अशी भावना कामगार वर्गामध्ये आहे.
कामगार मंत्री यांच्या समोरील आव्हाने :
- कामगार क्षेत्रामध्ये नवीन येणारे कामगार कायदे
- कोरोना परिस्थितीमध्ये कामगारांना विविध आस्थापना / कंपनी करत असलेली कामगार कपात, पगार न देणे तसेच विविध अडचणी
- असंघटित व स्थलांतरित कामगार यांच्या समस्या व त्यावरती उपाययोजना
- राज्यातील सर्व कामगार वर्गाला कोरोना लस उपलब्ध करून देणे
- किमान वेतन पुनर्निर्धारित करण्याचे २४ अनुसूचित उद्योगांचे प्रस्ताव प्रलंबित असून त्यामुळे राज्यातील लाखो कामगारांचे होणारे आर्थिक नुकसान यावरती निर्णय घेणे
