सर्व जुन्या कामगार कायद्यांना मोडीत काढून त्यांची जागा औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक आरोग्य सुरक्षा आणि कार्यस्थिती अशा चार कामगार संहिता येत्या १ एप्रिल २०२१ पासून घेतील, असे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने नियोजन केले होते. चारही संहितांतर्गत नियमांना अंतिम रूपही दिले गेले.
मात्र कामगार कायदे हे केंद्र व राज्यांच्या सामायिक सूचीत येत असल्याने, राज्यांनी या संहितांनुसार नियम तयार करून त्यांना अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांनी या संबंधाने अद्याप पाऊल न टाकल्याने या संहितांची अंमलबजावणी काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात येत आहे, असे कामगार मंत्रालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
केवळ जम्मू-काश्मीरने या चार कायद्याच्या नियमांना अधिसूचित केले आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आणि उत्तराखंड यांनी केवळ २ कामगार संहितांवर नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. त्याचबरोबर कर्नाटकने केवळ १ कामगार कायद्यावरील नियमांना अंतिम रूप दिले आहे. या व्यतिरिक्त बहुतेक राज्यांनी नवीन कामगार संहितांवर कोणतेही नियम केलेले नाहीत.
नवीन कामगार कायदे यांना देशातील बहुसंख्य कामगार संघटना यांनी विरोध केला असून हे नवीन कामगार कायदे उद्योगधार्जिणे असून कामगारांसाठी नुकसान करणारे आहेत असा आरोप केला जात आहे.
