पुणे : कोविड महामारी वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लाॅकडाऊन बाबतीत आदेश दिले आहेत. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी आर्थिक पॅकेज व संघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी रोजगार व संपुर्ण वेतन ची हमी देण्याचे आदेश सरकारने काढून लाखो कामगारांना दिलासा द्यावा अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे.
मागील वर्षी केलेल्या लाॅकडाऊन मुळे कामगार व उद्योगावर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम झाला आहे. अजूनही हाॅटेल, पर्यटन, वाहतूक, स्वयं रोजगारातीत कामगार व उद्योगक, घरेलू कामगार, बिडी कामगार यांची स्थिती दयनीय व हालाखीची झाली आहे. तसेच मागील लॉकडाऊन मध्ये कंपनी ने सरकारच्या आदेशानुसार संपुर्ण वेतन दिले नाही. अनेक उद्योग धंदे बंद पडल्यामुळे हजारो कामगार बेरोजगार झाले आहेत. अनेक कामगारांना त्यांच्या कायदेशीर रक्कमा (वेतन, ग्रॅज्युईटी ई. ) करिता सुध्दा संघर्ष करावा लागतो आहे.
नुकताच जाहीर केलेल्या लाॅकडाऊन बाबतीत महत्वाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे -
- लाॅकडाऊन च्या नावाखाली कोणत्याही कायम किंवा कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी करण्यात येवू नये तसेच संपूर्ण वेतन बाबतीत महाराष्ट्र शासनाने आदेश काढावेत.
- ESI योजने मार्फत सर्व कामगारांची कोविड बाबतीत टेस्टिंग व लसीकरण व उपचार करण्यात यावेत.
- स्थलांतरीत कामगारांना करिता निवासी व्यवस्था, रेशन, अन्न पाणी, औषधे, प्रवासाची सोय करण्यात यावी.
- ९३% असलेल्या असंघटीत कामगारांना उदा .स्वयंरोजगारातील कामगार, हाॅटेल कामगार, रिक्षा चालक, घरेलू कामगार, सलुन, कंत्राटी कामगार , लघु व कुटीर ऊद्योगातील कामगार, बिडी कामगारांना शासनाने रू ५०००/- प्रती माहे कामगारांच्या बॅक खात्यावर जमा करावेत.
- लाॅकडाऊन कालावधीत त्रिपक्षीय रचना करून टास्क फोर्स ची स्थापना करून कामगारांचे प्रश्न त्वरित सोडविण्यात यावेत.
जर या बाबतीत शासनाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास नाईलाजास्तव रस्तावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा भारतीय मजदूर संघांने दिला आहे.
वरील मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना कामगार उपायुक्त विकास पनवेलकर यांच्या मार्फत देण्यात आले. या वेळी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा चे पदाधिकारी अर्जुन चव्हाण, बाळासाहेब भुजबळ, उमेश विस्वाद व सचिन मेंगाळे उपस्थित होते. या वेळी कामगार उपायुक्त विकास पनवेलकर यांनी सदरील निवेदन सरकार कडे त्वरित पाठविण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
