कर्नाटक हायकोर्टाने ने दिलेल्या निकालाप्रमाणे पेमेंट ग्रॅच्युइटी कायदा १९७२ च्या कलम ४ च्या कलमांतर्गत नोकरी सोडल्यानंतर कर्मचाऱ्याला नियोक्त्याने (employer) ताबडतोब पैसे द्यावे लागतील. या करिता कर्मचाऱ्याने अर्ज करण्याची गरज नाही.
वर्मा इंडस्ट्रियल प्रायव्हेट लिमिटेड, बेंगलुरू आणि आयबीसी नॉलेज पार्क प्रायव्हेट लिमिटेड, बेंगलुरू या दोन कंपन्यांच्या वतीने मांडण्यात आलेला हा वाद नाकारताना न्यायमूर्ती एम.नागाप्रसन्ना यांनी निकाल दिला.
काय आहे प्रकरण :
वर्मा इंडस्ट्रियल कंपनी कर्मचारी जानकीरामन शेट्टी यांची सेवानिवृत्ती २००२ मध्ये झाली त्यांनी ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी २०१५ मध्ये अर्ज केला. यावरती सक्षम प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये ऑर्डर देताना ग्रॅच्युइटी देताना १३ वर्ष झालेल्या विलंबावरती व्याज देण्यास सांगितले. प्राधिकरणाने आयबीसी नॉलेज पार्कलाही निर्देश दिले होते, ज्यात श्री शेट्टी यांनी काही वर्षे व्याजासह ग्रॅच्युटी देण्याचे सांगितले होते.
कंपनी भूमिका :
अर्ज करण्यास उशीर केल्याबद्दल कर्मचार्यांवर दोषारोप ठेवत दोन्ही कंपन्यांनी ग्रॅच्युएटी रकमेवर व्याज लावण्यावर प्रश्न विचारला होता.
कोर्ट काय म्हणाले :
“कर्मचार्यांना अर्ज केल्यानंतरच नियोक्ताने (employer) ग्रॅच्युइटी द्यावी असे म्हणणे कल्पना शक्तीच्या पुढे आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाने आणि इतर उच्च न्यायालयांद्वारे कर्मचार्यांच्या सेवा समाप्तीनंतर ३० दिवसांच्या आत ग्रॅच्युएटी देण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत.
