मुंबई : केंद्र सरकारच्या चार नव्या कामगार संहितांशी सुसंगत राहण्यासाठी राज्यातील आठ विद्यमान कामगार कायद्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारणांचा मसुदा आता अंतिम कायदेशीर छाननीसाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
या सुधारणांवर कामगार संघटना, विविध कामगार प्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांकडून तब्बल ५९३ हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहे. त्यांचे विश्लेषण करून आवश्यक त्या सुधारणा मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मिळाल्यानंतर हा सुधारित मसुदा मंजुरीसाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने देशातील कामगार कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामकाजाच्या परिस्थितीशी संबंधित संहिता अशा चार नव्या कामगार संहिता तयार केल्या आहेत. या संहितांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला विद्यमान कामगार कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी राज्याच्या आठ प्रमुख कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव कामगार विभागाने तयार केला होता. या प्रस्तावित नियमावली आणि सुधारणांवर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यांना राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. कामगार कायद्यातील सुधारणा करताना ५९३ हरकती आणि सूचना दाखल झाल्या आहेत. कामगार विभागाने या सर्व हरकतींची छाननी करून त्यातील योग्य व कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक सूचना सुधारित मसुद्यात समाविष्ट केल्या आहेत.
आता हा संपूर्ण मसुदा, त्यावर प्राप्त झालेल्या हरकती आणि कामगार विभागाने घेतलेली भूमिका विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आली आहे. मसुद्यातील तरतुदींची कायदेशीर वैधता, विद्यमान कायद्यांशी त्यांची सुसंगती आणि हरकतींचे तांत्रिक पृथक्करण विधी विभागाकडून केले जाणार आहे. केंद्राच्या मूळ चार कामगार संहितांशी राज्याचे नियम सुसंगत राहणे आवश्यक असल्याने, कामगार कायद्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या हरकती, सूचना आणि त्यावरील राज्य सरकारचे अभिप्राय केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडेही पाठवले जाणार आहेत. राज्य आणि केंद्र स्तरावरील या प्रक्रियेनंतर अंतिम मसुद्याला मंजुरी दिली जाईल. विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मिळाल्यानंतर आठ कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारा प्रस्ताव आगामी हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्याचे नियोजन आहे.
