सिप्ला कंपनीच्या कामगारांवर केलेली कारवाई त्वरित मागे घ्यावी आणि या प्रकरणात कामगार आयुक्तांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी भारतीय कामगार संघटनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी केली. गुरुवारी त्यांनी मडगावात कामगार उपायुक्तांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
गोव्यात जो एस्मा कायदा लागू केला आहे तो फक्त कामगारांची छळवणूक करण्यासाठी आहे आणि या कायद्याचा आधार घेऊन फार्मा कंपन्या कामगारांना वेठीस धरत आहेत. जर कामगारांवर कुठलाही अन्याय झाल्यास त्यांना निषेध करण्याची संधी मिळायला पाहिजे. मात्र, त्यांचा हा अधिकार या कायद्यामुळे डावलला जात असल्याने हा एस्मा कायदा त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी कुचिक यांनी केली.
भारतीय कामगार संघटनेच्या नेत्यांसह गुरुवारी सिप्ला कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी उपायुक्तांना निवेदन दिले आणि व्यवस्थापनाने छळ चालविला असल्याचा आरोप केला. गेल्या दीड वर्षापासून फक्त गोव्यात हा कायदा लागू आहे. तो त्वरित मागे घेण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत देत आहोत. नपेक्षा आयुक्तांच्या कार्यालयासमाेर आंदाेलन करू, असा इशारा कुचिक यांनी दिला.