नवउदारमतवादी धोरणांच्या अतिरेकामुळे करोडो श्रमिकांनी रोजगार गमावले आहेत. आता सेवा आणि संरक्षण क्षेत्रात नफेखोर भांडवलदारांचा शिरकाव होत असुन फक्त गडगंज नफा कमावणे हाच त्यांचा एकमेव उद्देश आहे. खाजगीकरणाच्या या महासंकटाने सामान्य माणसाच्या रोजगाराचा हक्क हिरावून घेतला आहे. केंद्रीय आणि राज्य सरकारी सेवेत कंत्राटी आणि अल्पावधीसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष लांबा आणि सरचिटणीस ए.श्रीकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजी नवी दिल्ली येथील तालकटोरा स्टेडियमवर केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे महत्वाचे अधिवेशन होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्राचे सचिव अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.
या अधिवेशनात पुढील विषयांवर चर्चा आणि तिव्र देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय होणार आहे.
१) PFRDA/NPS कायदा रद्द करुन त्याऐवजी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
२) सर्व कंत्राटी, रोजंदारीवर काम करण्याऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे.
३) सरकारी आणि सार्वजनिक विभागांचे खाजगीकरण तात्काळ बंद करावे.
४) कामगार कायद्यातील घातक बदल रद्द करुन कामगार संघटनांचे पुर्वीचे अधिकार कायम ठेवावेत.
५) आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे त्वरित गठण करावे.
६) अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासाठी एकवेळची खास बाब म्हणून सर्व अटी रद्द करण्यात याव्यात.
७) कोरोना काळात गोठवलेला १८ महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी तातडीने द्यावी.
या अधिवेशनात वरील मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होणार असुन केंद्रीय कर्मचारी महासंघ आणि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे ६०,००० प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील १६० प्रतिनिधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वास काटकर, राज्याध्यक्ष अशोक दगडे आणि सचिव अविनाश दौंड यांच्या नेतृत्वाखाली या अधिवेशनात सहभागी होतील अशी माहिती कोषाध्यक्ष गणेश बकशेट्टी यांनी दिली आहे. अधिवेशनात ठरणाऱ्या देशव्यापी आंदोलनात संपूर्णपणे सहभागी होऊ असे संघटनाध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी सांगितले.
